आज मिति २०७६ पुष २९ गते सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालयले प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख समक्ष आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगको बर्दिवास कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा आएको टोलीले संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख माननीय तिलक परियार समक्ष प्रदेश प्रमुख कार्यालय, जनकपुरधाममा आयोजित एक समारोहमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

एस फाउण्डेसन अफ नेपालद्वारा आयोजित कृषि, पर्यटन तथा औगोगिक व्यापार मेला तथा तेश्रो बारा महोत्वसको उद्दघाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष बेदप्रसाद भट्ट ज्यु, मञ्चमा उपस्थित विशिष्ट अतिथिहरूः बारा क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय एकवाल मिया ज्यु, प्रदेश सभा सदस्यहरु माननीय सुन्दर विश्वकर्मा, माननीय शोभा लामा, माननीय सीता गुरुड, माननीय ज्वाला शाह, प्रमुख राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्लाका नेताहरु, नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिहरु, बारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत विभिन्न क्षेत्र, निकाय र अङ्गका प्रमुखहरु, सञ्चारकर्मी मित्रहरु, सुरक्षाकर्मी मित्रहरु र कलाकार भाई वहिनीहरुलगायत महोत्सवलाई भव्यतापूर्वक सफल बनाउनका लागि उपस्थित हुनुभएका सबै तह र तप्काका व्यवसायी मित्रहरु र आदरणीय दिदीवहिनी तथा दाजुभाईहरुमा प्रदेश नम्बर दुईको प्रमुखको हैसियतले हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।

बाराको सुन्दर औद्योगिक नगरी सिमराको औराहमा आयोजित तेस्रो कृषि, पर्यटन, औद्योगिक व्यापारको यस ११ दिने महोत्सवमा सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ । यसका लागि आयोजक एस फाउन्डेसनका पदाधिकारीहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । सर्वप्रथमतः यस एघार दिने महोत्वसवको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

कृषि, पर्यटन, औद्योगिक ब्यापार मेला तथा तेस्रो बारा महोत्सवले नेपाल सरकारका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको ब्यापक प्रचार गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरुलाई यस क्षेत्रको भ्रमण गराई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको जमघट गराई प्रर्यटन प्रवद्र्धन गराउने, उत्पादित बस्तुहरुको बजार प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमी र उपभोक्ताबीच सोझो सम्पर्क स्थापना गर्ने र औद्योगिक पर्यटनलाई बढवा दिनेजस्ता उद्देश्यहरु राखेर यो भव्य महोत्सवको आयोजना गरिरहेको छ । यो प्रयास आफैंमा स्रहानीय रहेको छ । यसका लागि आयोजकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहान्छु ।

बारा जिल्ला र मध्यतराईकै तीव्र विकसित केन्द्र बनेको सिमराले विशेषतः एक दशकयता  आफ्नो परिचय अत्यन्त फराकिलो बनाएको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र बहुआयामिक रूपमै सिमराको विकास तीब्रगतिमा अघि बढेको छ । वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका साना–ठूला उद्योगहरू, सहकारी, खेलकुद, होटेल पर्यटन, शिक्षालगायत बहुआयामिक विकासका अनुभव सिमरासँग छन् । पुरानै बजारको रूपमा परिचित बाराको पश्चिमोत्तर र पर्सा जिल्लाको पूर्वोत्तर भूभागको एक केन्द्र जीतपुर विशेषतः भैंसीबजार, खाद्यसामग्री उद्योगहरू, लत्ताकपडा, भाडाकुँडा, हार्डवेयरलगायतका वस्तुहरूको व्यापारमा चर्चित छ ।

पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले वर्तमानमा कमजोर देखिए पनि बारा जिल्लाको यो क्षेत्र सम्भावनाको हिसाबले उज्ज्वल भविश्य बोकेको छ । मुलुकका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये दुईवटा यही जिल्लामा रहेका छन् । मुलुकको जेठो विमानस्थल रहेको सिमरा नजिकै निर्माणाधिन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै उपमहानगरसँग जोडिएको छ भने तराई–मधेस–काठमाडौं द्रूतमार्गको प्रभाव पनि यही क्षेत्रमा पर्दछ । यी दुई आयोजनाले यो उपमहानगरको समग्र र विशेषतः पूर्वी तथा दक्षिणी भूभागलाई पूर्वाधारसम्पन्न बनाउन अवश्य पनि सहयोग पु¥याउनेछ ।  त्यस्तै सिमरा डुमरवानामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सयौं उद्योगहरू स्थापना हुने र पचासौं हजारले रोजगार पाउनेछन् ।

सिमरा व्यापारिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण स्थल रहेको छ । वीरगन्ज, गढीमार्ई, सिम्रौनगढ, पर्सा बन्यजन्तु आरक्ष, हलखोरिया, चुरेलगायतका स्थलहरूका कारण पर्यटकीय सम्भावना पनि फराकिलो छ । यिनको प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटक भित्राउन सक्ने हो भने यस क्षेत्रको भविष्य अझ उज्जवल छ ।

यथार्थमा यो क्षेत्र राजनीतिक रूपमा सचेत र सामाजिक रूपमा व्यवस्थित एवम् सांस्कृतिक रूपमा विविधतायुक्त छ । फराकिला खेतीयोग्य फाँटहरू रहेको डुमरवाना, फत्तेपुर, इनर्वासिरा जस्ता ठाउँहरु त कृषि, पशुपालन र घरेलु उद्यमका हिसाबले अघि छ र गतिशील ग्रामीण अर्थतन्त्रको नमुना मानिन्छन् । कृषि तथा पशुपालनलाई अझै व्यवसायिक बनाएर आत्मनिर्भरको अभियानमार्फत् नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी मुलुकको दुईतिहाई बाह्य व्यापारको नाका वीरगन्ज रक्सौलसँग यो क्षेत्र जोडिएकाले विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गरेर रोजगार र आयआर्जन बढाउन सकिन्छ । समाजको समग्र र दिगो विकासको लागि समुदायको चेतना र लगाबको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक रूपमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको यहाँको समाजको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा  स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, राजनैतिक नेताहरु, उद्यमीहरु इमान्दारीपूर्वक लाग्न जरुरी छ ।

कुनै पनि क्षेत्रको विकास र समृद्धि अवसर र सम्भावनाले मात्रै सार्थक हँदैन । त्यसको लागि ठीक रणनीति एवम् कार्यनीतिक योजना चाहिन्छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ठीक दृष्टिकोणको इमान्दार र कुशल नेतृत्वको आवश्यक पर्दछ ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रदेश र केन्द्र सरकारले यस क्षेत्रका लागि विशेष योजना बनाएर विकास र निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ लगिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बजार जोड्ने अनेकन सम्भावनाका कारण यो क्षेत्र राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय रूपमा केन्द्रको रूपमा विकास हुने र विकसित मुलुकका महानगरहरूसँग सहकार्यका अवसरहरू विकास हुन सक्छन् । उद्योग, व्यवसाय र पेसागत सबै क्षेत्रहरूबाट उपमहानगर तीब्र विकास र उपमहानगरवासीको जीवनस्तरमा रूपान्तरण ल्याउन एवम् समृद्ध भविष्य निर्माणको लागि राज्यका सबै पक्ष एकाकार भएर अघि बढ्नुपर्छ । समृद्धि र विकासका लागि दल, समुदाय र नागरिकहरू सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट जागरुक बन्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रिय उद्योगको विकास, कृषिजन्य सामानहरुको उपभोगमा आत्मनिर्भरता सम्भव बन्न सक्छ ।

महिलामाथिको लैङ्गिक हिंसा, दलित समुदाय माथिको छुवाछूत विभेद र उत्पीडन, मधेशी तथा आदिवासी–जनजाति समुदायमाथिको भाषिकलगायतका सामाजिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडन विद्यमान छ ।  यस्ता समस्यालाई न्युनिकरणका लागि यस्ता महोत्सवहरुले समेत उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । नयाँ संविधानले  सुनिश्चित गरेका जनताको हक, अधिकारको कार्यान्वयनतर्फ पनि राज्य, राजनीतिक पार्टीहरु र नागरिक समाजको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ ।

कृषि र पर्यटनको विकास तथा उद्योग कलकारखानाको निर्माणमा व्यवस्थित योजनामा लागि परियो भने मुलुकभित्रका युवाहरुलाई रोजगार बनाउन सम्भव छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ । सरकारले अगाडि सारेको सामाजिक न्यायमा आधारित सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न स्थानीयस्तरमा गरिने यस्ता मेला र महोत्सवहरुले सेतुको भूमिका खेल्नसक्छ भन्नेमा विश्वास पनि लिएको छु । आपसी सद्भावको पहिचान बोकेको सिमरालाई नमुना एवम् व्यापारिक केन्द्र बनाउने उद्देश्यका लागि यो मेला भव्य सफल होस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।              धन्यवाद ।

२०७६ मंसिर १९ गते, जितपुर, बारा ।

मानव अधिकार भनेको कुनै पनि मानिस जुनसुकै जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय, आदि जेसुकै भए पनि विना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रता हो । मानव अधिकारको प्रकृति विश्वव्यापी, अविभाज्य र अहरणीय हुन्छ । मानवअधिकारको यो आधारभूत परिभाषालाई विश्वव्यापी रुपमा एकरुपतामा नभएर आ–आफ्नै सापेक्षतामा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रचलन पनि रहँदै आएको छ । विशेषगरि दक्षिण एशिया र नेपालमा मानव अधिकारको सवाल केन्द्रीय मुद्दाको रुपमा जिवित रहँदै आएको छ ।

यो भन्दा अघि पनि विश्वव्यापी आवधिक समिक्षात्मक केही कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ । विश्वव्यापी समिक्षात्मक कार्याक्रमका मुख्य उद्देश्यहरुमा सबै प्रकारका असमानता र भेदभावको अन्त्य गर्ने, सबै राष्ट्रहरुका मानव अधिकारको अवस्थामा समान रुपमा अभिवृद्धि गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरुका सरकारलाई मानव अधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व र प्रतिबद्धताहरुको पालनाको लागि दबाव सिर्जना गर्ने र राज्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रहरुले गरेका सकारात्मक विकास र भोग्नुपरेका समस्याहरुको समिक्षा गर्ने, राष्ट्रहरु र सरोकारवालाहरु बीच भएका राम्रा प्रयासहरुको अनुभवहरुको आदानप्रदान गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा समन्वय र सहकार्यको लागि सहयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । जुन समयसापेक्ष र सान्दर्भिक छ । यस उद्देश्यप्रति म प्रदेश प्रमुख प्रमुखको कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक ऐक्यबद्धता र सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

यत्ति भन्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको विश्वव्यापी मानव अधिकार समिक्षा (Universal Periodic Review) नेपालमा औपचारिक छलफलमा मात्र सिमित नहोस् । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान तथा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको समिक्षा पहिलो पटक सन् २०११ र दोश्रो पटक २०१५ मा सम्पन्न भई तेश्रो समिक्षा सन् २०२० नोबेम्बर महिनामा हुन गइरहेको छ । प्रथम समिक्षादेखि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा तेश्रो समिक्षाका लागि समेत प्रतिवेदन पेश गर्ने आयोगबाट निर्णय भई उक्त समिक्षामा पेश गरिने प्रतिवेदन तयारीका लागि आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई सुखद अनुभूति भएको छ । यसका लागि आयोजकहरुलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा १९४८ र यससँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धी सम्झौताको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको विदितै छ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात नेपालको संविधान, २०७२ मा संवैधानिक निकायको रुपमा मानव अधिकार आयोग प्रबन्ध गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना तयारी गरी कार्यान्वयनमा आयोगले सकारात्मक पहल गरिरहेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सूचकाङ्कहरुमा प्रदेश नं. २ को अवस्था तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक देखिदैन । दलित समुदाय माथिको छुवाछूत विभेद, महिलामाथिको लैङ्गिक हिंसा र उत्पीडन, मधेशी तथा आदिवासी–जनजाति समुदायमाथिको भाषिकलगायतका सामाजिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक उत्पीडन विद्यमान छ । यस्ता समस्यालाई न्युनिकरणका लागि यस्ता छलफल कार्यक्रमहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चेतना अभिवृद्धि र सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियान चलाउन जरुरी छ । नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकलगायत मानवअधिकारसम्बन्धि महत्वपूर्ण अधिकारहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राज्य, राजनीतिक पार्टीहरु र नागरिक समाजको समन्वय  र सहकार्य जरुरी छ ।

अन्त्यमा, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना पूरा गर्न यस्ता छलफलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्दछु ।

धन्यवाद ।

२०७६ मंसिर ६ गते जनकपुर ।

सेतु सामुदायिक तथा मानव अधिकार मञ्च (सेकडिहुरफ), शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), प्रदेश महिला अधिकार मञ्च, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको संयुक्त आयोजनामा लैङ्गिक हिंसाबिरुद्ध प्रदेशस्तरीय युवा भेलाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

सामान्यतयाः महिलामाथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुव्र्यव्यवहारहरूलाई महिला हिंसा वा उत्पीडन मानिन्छ । महिलाहरुको जीवनसँग सम्बन्धित सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजोप्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, बेचविखन तथा जबरजस्ती करणी आदि जस्ता थुप्रैप्रकारका उत्पीडनको सामना नेपाली महिलाहरुले गर्नुपरिराखेको छ । महिलाभित्र पनि दलित महिलाहरु त यी समग्र उत्पीडन र छुवाछूत–भेदभावको समेत चर्को मारमा परिराखेका छन् । समग्रमा नेपाली महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा सांस्कृतिकलगायत आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित हुन परिराखेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा दुई नम्बर प्रदेशका महिलाहरू यसप्रकारको विभेद र उत्पीडनबाट बढी प्रताडित भएका घटनाहरु वाहिर आइरहेका छन् । यस प्रदेशको लागि यो चिन्ताको विषय हो । समग्रमा आधाभन्दा बढी जनसख्या रहेको महिलाको अवस्था अहिले सन्तोषजनक देखिदैन ।

यस प्रदेशमा दाइजोप्रथाका कारण महिलामाथि भएका हिंसाहरु कतिपय त कल्पनाभन्दा वाहिरका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । दाइजोको निहुँमा महिलाहरुलाई घर निकाला गरिनु, जिउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइनुलगायतका अकल्पनीय घटनाहरु सार्वजनिक हुँदा शिर निहुराउनुपर्ने लज्जाजनक परिस्थितिको सामना समेत हामीले व्यहोरिराखका छौं । प्रथा परम्पराका नाउँमा यस प्रकारका ऐन, कानुन र मानवताको दृष्टिकोणबाट अपराध मानिने घटनाहरुको सामनासमेत यस प्रदेशका महिलाहरुले सामना गर्न परिराखेको छ ।

राज्यका सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित भई यसप्रकारका घटनामा दोषी उपर कानूनबमोजिम कारवाही हुने र यसप्रकारका अन्ध परम्पराहरुको सम्पूर्ण रुपमा अन्त्य नहुँदासम्म महिला मुक्तिको कुरा असम्भव नै छ । यसप्रकारका अन्ध परम्पराको सशक्त विरोध गर्दै समाजको वैचारिक तथा मनोवैज्ञानिक रुपान्तरणका लागि सबै पक्षबाट जागरणमूलक कार्यक्रमहरु चलाउन जरुरी छ ।

महिलाको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगजार तथा सम्पत्तिमाथिको हक स्थापित गर्ने सन्दर्भमा  नेपालको संविधानले जुन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ, सर्वप्रथमतः यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । महिला उत्पीडन र हिंसाकाबिरूद्ध बनेका राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुको आत्मसम्मान र अधिकार स्थापना गर्नका लागि राज्यका सम्पूर्ण श्रोत साधन परिचालनका लागि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।

समाजको आधा हिस्सा महिलाहरूलाई नीति–निर्माणको तहमा व्यापक सहभागिताबिना संविधानले परिकल्पनका गरेको समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माण सम्भव छैन । न त  सरकारले लिएको मूल लक्ष्यको नारा “सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र विकास” सम्भव   छ ।

त्यसो त नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधिशसम्म महिलाहरु बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी संघ र प्रदेशको व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसले अर्थ महिला उत्पीडनको अन्त्य भयो त ? भएको छैन । राज्यसत्तामा महिलाहरुको भौतिक तथा गुणात्मक उपस्थितिका लागि प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउन अनिवार्य छ ।  महिला उत्पीडनको प्रश्न राज्यको गम्भीर समस्याको रुपमा जोडिएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक विषय हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित नभएसम्म महिलाहरुको आत्मसम्मान र अधिकार स्थापित हुन सक्दैन भन्ने बुझाइलाई स्थापित गर्न जरुरी छ ।

महिलाहरू पुरुषभन्दा अयोग्य हुन्छन्, र उनीहरुको काम भनेको घर–गृहस्थीमा सीमित हुनु हो भन्ने आम मनोविज्ञानबाट समाज माथि उठ्दै गएको छ । यो चिन्तनबाट समाज अलि फराकिलो बन्दै गए पनि महिलाहरुलाई बस्तु वा साधनको रुपमा रुपमा हेर्ने उपभोक्तावादी दृष्टिकोणको प्रश्न आम महिला मुक्तिका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । महिलाहरुलाई बजारिया बस्तुको रुपमा सोच्ने, बुझ्ने र व्यवहार गर्ने चिन्तन र प्रवृत्ति यत्तिबेलाको महिला अधिकार र मानव अधिकारको चुनौतीको विषय हो । राजनीतिक व्यवस्था र समाजको रुपान्तरणसँग सँगै महिलाहरुको समस्या पनि फरक रुप र आवरणमा देखा परिरहेको छ । जसलाई सबैको सहकार्यमा व्यापक छलफल र बहसले मात्र हल गर्न सम्भव छ । यस अर्थमा यो महिला हिंसाको विरुद्ध प्रदेशस्तरीय यो भेलाले त्यस विषयतर्फ छलफल र परामर्श गर्न सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त समेत गर्दछु ।

नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भनें सबैप्रकारका परिवर्तनकामी आन्दोलनहरुमा नेपाली महिलाहरूको विशिष्ट भूमिका रहँदै आएको छ । इमान्दार र सहनशील चरित्रको उपमा पाएका महिलाहरु राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने कतिपय कुरामा पुरुषभन्दा पनि सक्षम छन् भन्ने उदाहरण आउनसक्नु सुखद सङ्केत मान्नुपर्दछ ।

परिवर्तनकारी आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता मात्रै होइन कि उनीहरूलाई राज्यसत्ताको नीति निर्माण र नेतृत्वको तहमा पुरुषसरह मात्रात्मक तथा गुणात्मक सहभागिता र  विकास  गर्नुपर्ने अवधारणा हावी हुँदै आएको छ । राज्यसत्ताका सबै अङ्ग, क्षेत्र र निकायमा समानुपातिक थप अतिरिक्त अधिकार र प्रतिनिधित्व गराइनु पर्ने मुद्दा पनि लामो समयदेखि उठिराखेकै छ । त्यसैको परिणामस्वरुप नेपालको संविधानले महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि त्यो पूर्ण छैन । महिला अधिकारको पक्षमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरूको निर्माण भएका छन्, त्यसको व्यापाक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले महिला उत्पीडनमा न्युनिकरण हुन सकिराखेको छैन । यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । तीन ऐन, कानूत तथा सन्धीहरु कार्यान्वयनका लागि समेत राज्य, परिवर्तनकामी शक्तिहरु, महिला आन्दोलन, सञ्चार जगत तथा नागरिक समाज एकीकृत रुपमा सहकार्य गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।

महिला समस्या झट्ट हेर्दा महिलाहरुको समस्या जस्तो देखिए पनि मूलतः यो पुरुषको पनि समस्या हो र समाज तथा राज्यकै समस्या हो । तसर्थ, राजनीतिक पहलबाट मात्रै यसको हल हुन सम्भव छ । महिलाहरुको मुक्तिको मुद्दा केवल महिलाहरुको मात्र नभई आम उत्पीडित, शोषित तथा परिवर्तनकामी शक्तिहरुको साझा मुद्दा हो । यो नेपालको मात्र नभई विश्वकै समस्या भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सचेत पहल र सहकार्य हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा महिला उत्पीडनका विरुद्धमा अनवरत रुपमा क्रियाशील भएर कतिपय सवालहरुमा महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको सेतु सामुदायिक तथा मानव अधिकार मञ्च (सेकडिहुरफ) तथा यसका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो उद्देश्यमा सफलता मिलोस् । यत्ति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर मन्तव्य राख्न अवसर दिनुहुने तपाई आयोजकहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु ।

धन्यवाद ।