आज मिति २०७८ साल माघ १८ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री हरि शंकर मिश्रज्यू समक्ष मधेशी आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरुले प्रदेश प्रमुखज्यूको कार्यकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम मधेशी आयोगको तेश्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

आज २०७८ साल पौष २१ गते प्रदेश नम्बर दुईका मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाज्यूको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको काम कारवाहीको विवरण, त्यसको प्रभावकारीता, हासिल गरेका सफलताहरु र कार्यसम्पादनमा आएका चुनौतीहरु एवम् गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझावहरु समेत समेटिएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन माननीय प्रदेश प्रमुख हरि शंकर मिश्रज्यू समक्ष समक्ष पेश गरेको छ ।

आज मिति २०७८ कार्तिक २९ गते सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालयले प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश प्रमुख समक्ष आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगको बर्दिवास कार्यालय प्रमुख श्रीमान कृष्ण प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा आएको टोलीले संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख माननीय हरिशंकर मिश्र समक्ष प्रदेश प्रमुख कार्यालय, जनकपुरधाममा आयोजित एक समारोहमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
    

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री हरिशंकर मिश्रज्यू समक्ष राष्ट्रिय महिला आयोगका माननीय अध्यक्ष श्रीमती कमला पराजुलीज्यूले प्रदेश प्रमुखज्यूको कार्यकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आ.ब. २०७७/०७८ को राष्ट्रिय महिला आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

२०७८ साल कार्तिक १० गते बुधवार ।                           होम प्रसाद घिमिरे    प्रवक्ता

     आज पौष २ गते प्रदेश नम्बर दुईका मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयको काम कारवाहीको विवरण, त्यसको प्रभावकारीता, हासिल गरेका सफलताहरु र कार्यसम्पादनमा आएका चुनौतीहरु एवम् गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझावहरुसमेत समेटिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७को वार्षिक प्रतिवेदन माननीय प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष समक्ष पेश गरेको छ ।
स्मरणीय छ, प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को धारा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।