मानव अधिकार भनेको कुनै पनि मानिस जुनसुकै जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय, आदि जेसुकै भए पनि विना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रता हो । मानव अधिकारको प्रकृति विश्वव्यापी, अविभाज्य र अहरणीय हुन्छ । मानवअधिकारको यो आधारभूत परिभाषालाई विश्वव्यापी रुपमा एकरुपतामा नभएर आ–आफ्नै सापेक्षतामा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रचलन पनि रहँदै आएको छ । विशेषगरि दक्षिण एशिया र नेपालमा मानव अधिकारको सवाल केन्द्रीय मुद्दाको रुपमा जिवित रहँदै आएको छ ।
यो भन्दा अघि पनि विश्वव्यापी आवधिक समिक्षात्मक केही कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ । विश्वव्यापी समिक्षात्मक कार्याक्रमका मुख्य उद्देश्यहरुमा सबै प्रकारका असमानता र भेदभावको अन्त्य गर्ने, सबै राष्ट्रहरुका मानव अधिकारको अवस्थामा समान रुपमा अभिवृद्धि गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरुका सरकारलाई मानव अधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व र प्रतिबद्धताहरुको पालनाको लागि दबाव सिर्जना गर्ने र राज्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रहरुले गरेका सकारात्मक विकास र भोग्नुपरेका समस्याहरुको समिक्षा गर्ने, राष्ट्रहरु र सरोकारवालाहरु बीच भएका राम्रा प्रयासहरुको अनुभवहरुको आदानप्रदान गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा समन्वय र सहकार्यको लागि सहयोग गर्ने लगायत रहेका छन् । जुन समयसापेक्ष र सान्दर्भिक छ । यस उद्देश्यप्रति म प्रदेश प्रमुख प्रमुखको कार्यालयको तर्फबाट हार्दिक ऐक्यबद्धता र सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
यत्ति भन्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको विश्वव्यापी मानव अधिकार समिक्षा (Universal Periodic Review) नेपालमा औपचारिक छलफलमा मात्र सिमित नहोस् । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान तथा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुको निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको समिक्षा पहिलो पटक सन् २०११ र दोश्रो पटक २०१५ मा सम्पन्न भई तेश्रो समिक्षा सन् २०२० नोबेम्बर महिनामा हुन गइरहेको छ । प्रथम समिक्षादेखि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा तेश्रो समिक्षाका लागि समेत प्रतिवेदन पेश गर्ने आयोगबाट निर्णय भई उक्त समिक्षामा पेश गरिने प्रतिवेदन तयारीका लागि आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई सुखद अनुभूति भएको छ । यसका लागि आयोजकहरुलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा १९४८ र यससँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धी सम्झौताको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको विदितै छ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात नेपालको संविधान, २०७२ मा संवैधानिक निकायको रुपमा मानव अधिकार आयोग प्रबन्ध गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना तयारी गरी कार्यान्वयनमा आयोगले सकारात्मक पहल गरिरहेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सूचकाङ्कहरुमा प्रदेश नं. २ को अवस्था तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक देखिदैन । दलित समुदाय माथिको छुवाछूत विभेद, महिलामाथिको लैङ्गिक हिंसा र उत्पीडन, मधेशी तथा आदिवासी–जनजाति समुदायमाथिको भाषिकलगायतका सामाजिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक उत्पीडन विद्यमान छ । यस्ता समस्यालाई न्युनिकरणका लागि यस्ता छलफल कार्यक्रमहरुले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चेतना अभिवृद्धि र सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियान चलाउन जरुरी छ । नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकलगायत मानवअधिकारसम्बन्धि महत्वपूर्ण अधिकारहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राज्य, राजनीतिक पार्टीहरु र नागरिक समाजको समन्वय र सहकार्य जरुरी छ ।
अन्त्यमा, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना पूरा गर्न यस्ता छलफलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्दछु ।
धन्यवाद ।
२०७६ मंसिर ६ गते जनकपुर ।