सेतु सामुदायिक तथा मानव अधिकार मञ्च (सेकडिहुरफ), शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), प्रदेश महिला अधिकार मञ्च, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको संयुक्त आयोजनामा लैङ्गिक हिंसाबिरुद्ध प्रदेशस्तरीय युवा भेलाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
सामान्यतयाः महिलामाथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुव्र्यव्यवहारहरूलाई महिला हिंसा वा उत्पीडन मानिन्छ । महिलाहरुको जीवनसँग सम्बन्धित सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजोप्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, बेचविखन तथा जबरजस्ती करणी आदि जस्ता थुप्रैप्रकारका उत्पीडनको सामना नेपाली महिलाहरुले गर्नुपरिराखेको छ । महिलाभित्र पनि दलित महिलाहरु त यी समग्र उत्पीडन र छुवाछूत–भेदभावको समेत चर्को मारमा परिराखेका छन् । समग्रमा नेपाली महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा सांस्कृतिकलगायत आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित हुन परिराखेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा दुई नम्बर प्रदेशका महिलाहरू यसप्रकारको विभेद र उत्पीडनबाट बढी प्रताडित भएका घटनाहरु वाहिर आइरहेका छन् । यस प्रदेशको लागि यो चिन्ताको विषय हो । समग्रमा आधाभन्दा बढी जनसख्या रहेको महिलाको अवस्था अहिले सन्तोषजनक देखिदैन ।
यस प्रदेशमा दाइजोप्रथाका कारण महिलामाथि भएका हिंसाहरु कतिपय त कल्पनाभन्दा वाहिरका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । दाइजोको निहुँमा महिलाहरुलाई घर निकाला गरिनु, जिउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइनुलगायतका अकल्पनीय घटनाहरु सार्वजनिक हुँदा शिर निहुराउनुपर्ने लज्जाजनक परिस्थितिको सामना समेत हामीले व्यहोरिराखका छौं । प्रथा परम्पराका नाउँमा यस प्रकारका ऐन, कानुन र मानवताको दृष्टिकोणबाट अपराध मानिने घटनाहरुको सामनासमेत यस प्रदेशका महिलाहरुले सामना गर्न परिराखेको छ ।
राज्यका सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित भई यसप्रकारका घटनामा दोषी उपर कानूनबमोजिम कारवाही हुने र यसप्रकारका अन्ध परम्पराहरुको सम्पूर्ण रुपमा अन्त्य नहुँदासम्म महिला मुक्तिको कुरा असम्भव नै छ । यसप्रकारका अन्ध परम्पराको सशक्त विरोध गर्दै समाजको वैचारिक तथा मनोवैज्ञानिक रुपान्तरणका लागि सबै पक्षबाट जागरणमूलक कार्यक्रमहरु चलाउन जरुरी छ ।
महिलाको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोगजार तथा सम्पत्तिमाथिको हक स्थापित गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधानले जुन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ, सर्वप्रथमतः यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । महिला उत्पीडन र हिंसाकाबिरूद्ध बनेका राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुको आत्मसम्मान र अधिकार स्थापना गर्नका लागि राज्यका सम्पूर्ण श्रोत साधन परिचालनका लागि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।
समाजको आधा हिस्सा महिलाहरूलाई नीति–निर्माणको तहमा व्यापक सहभागिताबिना संविधानले परिकल्पनका गरेको समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माण सम्भव छैन । न त सरकारले लिएको मूल लक्ष्यको नारा “सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र विकास” सम्भव छ ।
त्यसो त नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधिशसम्म महिलाहरु बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी संघ र प्रदेशको व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसले अर्थ महिला उत्पीडनको अन्त्य भयो त ? भएको छैन । राज्यसत्तामा महिलाहरुको भौतिक तथा गुणात्मक उपस्थितिका लागि प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउन अनिवार्य छ । महिला उत्पीडनको प्रश्न राज्यको गम्भीर समस्याको रुपमा जोडिएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक विषय हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित नभएसम्म महिलाहरुको आत्मसम्मान र अधिकार स्थापित हुन सक्दैन भन्ने बुझाइलाई स्थापित गर्न जरुरी छ ।
महिलाहरू पुरुषभन्दा अयोग्य हुन्छन्, र उनीहरुको काम भनेको घर–गृहस्थीमा सीमित हुनु हो भन्ने आम मनोविज्ञानबाट समाज माथि उठ्दै गएको छ । यो चिन्तनबाट समाज अलि फराकिलो बन्दै गए पनि महिलाहरुलाई बस्तु वा साधनको रुपमा रुपमा हेर्ने उपभोक्तावादी दृष्टिकोणको प्रश्न आम महिला मुक्तिका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । महिलाहरुलाई बजारिया बस्तुको रुपमा सोच्ने, बुझ्ने र व्यवहार गर्ने चिन्तन र प्रवृत्ति यत्तिबेलाको महिला अधिकार र मानव अधिकारको चुनौतीको विषय हो । राजनीतिक व्यवस्था र समाजको रुपान्तरणसँग सँगै महिलाहरुको समस्या पनि फरक रुप र आवरणमा देखा परिरहेको छ । जसलाई सबैको सहकार्यमा व्यापक छलफल र बहसले मात्र हल गर्न सम्भव छ । यस अर्थमा यो महिला हिंसाको विरुद्ध प्रदेशस्तरीय यो भेलाले त्यस विषयतर्फ छलफल र परामर्श गर्न सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त समेत गर्दछु ।
नेपालको सन्दर्भ हेर्ने हो भनें सबैप्रकारका परिवर्तनकामी आन्दोलनहरुमा नेपाली महिलाहरूको विशिष्ट भूमिका रहँदै आएको छ । इमान्दार र सहनशील चरित्रको उपमा पाएका महिलाहरु राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने कतिपय कुरामा पुरुषभन्दा पनि सक्षम छन् भन्ने उदाहरण आउनसक्नु सुखद सङ्केत मान्नुपर्दछ ।
परिवर्तनकारी आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता मात्रै होइन कि उनीहरूलाई राज्यसत्ताको नीति निर्माण र नेतृत्वको तहमा पुरुषसरह मात्रात्मक तथा गुणात्मक सहभागिता र विकास गर्नुपर्ने अवधारणा हावी हुँदै आएको छ । राज्यसत्ताका सबै अङ्ग, क्षेत्र र निकायमा समानुपातिक थप अतिरिक्त अधिकार र प्रतिनिधित्व गराइनु पर्ने मुद्दा पनि लामो समयदेखि उठिराखेकै छ । त्यसैको परिणामस्वरुप नेपालको संविधानले महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि त्यो पूर्ण छैन । महिला अधिकारको पक्षमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरूको निर्माण भएका छन्, त्यसको व्यापाक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले महिला उत्पीडनमा न्युनिकरण हुन सकिराखेको छैन । यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । तीन ऐन, कानूत तथा सन्धीहरु कार्यान्वयनका लागि समेत राज्य, परिवर्तनकामी शक्तिहरु, महिला आन्दोलन, सञ्चार जगत तथा नागरिक समाज एकीकृत रुपमा सहकार्य गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।
महिला समस्या झट्ट हेर्दा महिलाहरुको समस्या जस्तो देखिए पनि मूलतः यो पुरुषको पनि समस्या हो र समाज तथा राज्यकै समस्या हो । तसर्थ, राजनीतिक पहलबाट मात्रै यसको हल हुन सम्भव छ । महिलाहरुको मुक्तिको मुद्दा केवल महिलाहरुको मात्र नभई आम उत्पीडित, शोषित तथा परिवर्तनकामी शक्तिहरुको साझा मुद्दा हो । यो नेपालको मात्र नभई विश्वकै समस्या भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सचेत पहल र सहकार्य हुन जरुरी छ ।
अन्त्यमा महिला उत्पीडनका विरुद्धमा अनवरत रुपमा क्रियाशील भएर कतिपय सवालहरुमा महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको सेतु सामुदायिक तथा मानव अधिकार मञ्च (सेकडिहुरफ) तथा यसका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो उद्देश्यमा सफलता मिलोस् । यत्ति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर मन्तव्य राख्न अवसर दिनुहुने तपाई आयोजकहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।